काठमाडौँ — संघीय संसद्मा हाल राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल ४ वटा र स्वतन्त्र हैसियतका अन्य तीन जना सांसद पनि थिए । यसैसाता एमाले र जसपा विभाजन भएसँगै संघीय संसद्मा दुई दल थपिएका छन् । अब मान्यताप्राप्त दलको संख्या ६ पुगेको छ । दल विभाजन वा पुनर्गठनले कुनै चलिरहेको दलको आन्तरिक जीवनमा मात्र प्रभाव पार्दैन, राज्यको आर्थिक स्रोत साधनमा पनि त्यसको भार थपिन्छ ।
एउटा पार्टीको संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक मात्र थपिँदा त्यसको व्यक्तिगत सेवासुविधामा मात्र वार्षिक करोड खर्च बढ्छ । उसका लागि खटिने सुरक्षाकर्मीदेखि अन्य सुविधाको हिसाब त झन् छुट्टै हुन्छ ।
नयाँ दलका पदाधिकारीका लागि संसद् सचिवालयले कार्यालय स्थापना, सवारी सुविधा, फर्निचर, कम्प्युटर र सचिवालयको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७३ ले त्यस्तो सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको यो सुविधान कुनै पनि दलका नेताहरू छोड्दैनन् । बर्सेनि खर्च बढोत्तरी भइरहेको हुन्छ ।
‘पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न संघीय संसद्को सचिवालयमा कार्यकक्ष उपलब्ध गराइने, कार्यकक्षमा आवश्यक फर्निचर, कम्प्युटर र टेलिफोन उपलब्ध गराइनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक पदाधिकारीलाई सवारी साधन एक र सवारी इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराइनेछ ।’ त्यस्तो इन्धनको भौचर रूजु गराउने व्यवस्था छैन भने सवारीको मर्मत सम्भार पनि नेपाल सरकारले गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । (कान्तिपुर बाट साभार)